छत्तीसगढ़ प्रदेश सर्व आदिवासी समाज ने लगाया आरोप

 

 

पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं छग सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक अरविंद नेताम, प्रदेश उपाध्यक्ष राजाराम तोड़ेम ने संयुक्त पत्रवार्ता में कहा कि हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने एसटी, एससी एक्ट में कार्रवाई को लेकर आदेश जारी किया है। यह आदेश दुर्भाग्यपूर्ण है

 

जगदलपुर : छत्तीसगढ़ प्रदेश सर्व आदिवासी समाज ने केन्द्र की भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर दलित और आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाया है। बुधवार को यहां आदिवासी विश्राम भवन में पत्रवार्ता लेकर पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं छग सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक अरविंद नेताम, प्रदेश उपाध्यक्ष राजाराम तोड़ेम ने संयुक्त पत्रवार्ता में कहा कि हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने एसटी, एससी एक्ट में कार्रवाई को लेकर आदेश जारी किया है। यह आदेश दुर्भाग्यपूर्ण है। दोनों नेताओं ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आलोचना नहीं करते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि मुकदमें की सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार को जैसा पक्ष रखना चाहिए था वैसा रखा नहीं गया। नेताम का कहना था कि उन्हें तो लगता है कि केन्द्र सरकार ने एटार्नी जनरल को पक्ष रखनें को कहा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एससी,एसटी एक्ट दंत विहीन जैसा हो गया है। सरकार चाहती तो इस मामले में अच्छे ढंग से पैरवी करवा सकती थी पर दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकार ने ऐसा नहीं किया। इससे प्रतीत होता है कि सरकार आदिवासियों और दलितों से जुड़े मामलों और कानूनों को लेकर गंभीर नहीं है। केन्द्र सरकार के कुछ दलित और आदिवासी मंत्री सरकार के कदम से नाराज हैं और इन लोगों के द्वारा सरकार को सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने की सलाह दी जा रही है। सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि दो अप्रेल को भारत बंद का आव्हान किया गया है। डग सर्व आदिवासी समाज भारत बंद का समर्थन करेगा। एक सवाल के जवाब में अरविंद नेताम और राजाराम तोड़ेम ने कहा कि छग सरकार को जातिसूचक शब्दों से मात्रात्मक त्रुटि और उच्चारण विभेद सुधारने में 14 साल लग गए। अभी तक छग सरकार के इस निर्णय पर केन्द्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है इसलिए मामले को सुलझा हुआ नहीं माना जा सकता। पत्रवार्ता में एसआर सोरी, कौशल नागवंशी, शाति सलाम, नलिनी सोरी आदि पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

 

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One thought on “आदिवासी-दलित विरोधी है केन्द्र सरकार”

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