भ्रष्टाचार पर छापा नही,सजा चाहिए

ख़ुफ़िया रिपोर्टर

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Chief Editor: साजिद सिब्तैनी रिज़वी क़ादरी

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भ्रष्टाचार पर छापा नहीं, सज़ा चाहिए
छत्तीसगढ़ में छापेमारी तेज, पर जनता पूछ रही है — सज़ा कब होगी?
आरोप अभी आरोप हैं, अंतिम फैसला अदालत का होगा।
प्रतीकात्मक फोटो — AI द्वारा बनाई गई सांकेतिक तस्वीर

रायपुर / बिलासपुर — पिछले एक हफ्ते में जांच एजेंसियों की कार्रवाई तेज हुई है, लेकिन जनता का सवाल अब भी वही है — छापा तो बहुत हो गया, सज़ा कब होगी?

1. शराब घोटाला

ED का दावा: 2,883 करोड़ से अधिक का कथित मामला। दुर्ग में विट्ठल ग्रीन के 355 प्लॉटों पर कब्जे का दावा, कीमत करीब 61 करोड़ बताई गई। चैतन्य बघेल ने ट्रिब्यूनल में चुनौती दी है, अगली सुनवाई 23 नवंबर को। दूसरा पक्ष भी: पूर्व मुख्यमंत्री का पक्ष है कि सुनवाई से पहले जल्दबाजी हुई।

2. महादेव सट्टा

सौरभ चंद्राकर 19 नवंबर को रायपुर स्पेशल कोर्ट में पेश। ED का दावा: नेटवर्क से अपराध की कमाई 92,000 करोड़ से अधिक का अनुमान, पर आंकड़े अभी अस्थायी हैं। CBI ने 6 राज्यों में 33 ठिकानों पर छापेमारी की।

3. कोयला लेवी

प्रति टन 25 रुपये वसूली का आरोप, कुल करीब 540 करोड़ बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आर.के. जैन को नियमित जमानत दी, गुण-दोष पर कोई राय नहीं दी।

4. बिलासपुर सांप घोटाला

431 मौतों के नाम पर 17.24 करोड़ मुआवजे का आरोप, अब तक 17 गिरफ्तार। जांच जारी है, सभी आरोप अभी आरोप हैं।

154 ट्रैप | 193 पकड़े गए | सज़ा सिर्फ 6 मामलों में — ACB आंकड़े 2021 से 28 मई 2026 तक, स्रोत: रिपोर्ट्स के अनुसार

संपादकीय — ख़ुफ़िया रिपोर्टर की मांग

  1. हर बड़े मामले में फास्ट-ट्रैक ट्रायल हो।
  2. जब्त संपत्ति की पारदर्शी सूची सामने आए।
  3. छोटे और बड़े — सब पर एक कानून।
  4. आरोप को सज़ा न समझा जाए।

छापा खबर है, सज़ा न्याय है।

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अस्वीकरण — यह डिजिटल न्यूज़ पोर्टल है। इसमें लिखे सभी आरोप जांच एजेंसियों के दावों / अदालती कार्यवाही पर आधारित हैं। किसी भी व्यक्ति को अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने तक आरोपी ही माना जाए।