कवर स्टोरी : ख़ुफ़िया रिपोर्टर चौथा स्तंभ आग पर है,खोजी पत्रकारिता पर मंडराते खतरे, फर्जी केस, जानलेवा हमले और चुप कराने की साजिश

कवर स्टोरी : ख़ुफ़िया रिपोर्टर चौथा स्तंभ आग पर है, खोजी पत्रकारिता पर मंडराते खतरे, फर्जी केस, जानलेवा हमले और चुप कराने की साजिश

✍️चीफ एडिटर : साजिद सिब्तैनी रिज़वी कादरी

 

लोकतंत्र में चार स्तंभ माने गए हैं – विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। आज पहले तीन स्तंभ अपनी कुर्सियों पर सुरक्षित हैं, लेकिन चौथा स्तंभ… वो आग पर चल रहा है।

जो पत्रकार सच दिखा रहा है, वो आज सबसे ज्यादा असुरक्षित है। जो चापलूसी कर रहा है, वो सबसे ज्यादा सुरक्षित है। यही आज के भारत की सबसे बड़ी त्रासदी है।
1. दुनिया की नज़र में हम कहाँ खड़े हैं?

मतलब, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का दावा करते हैं, लेकिन पत्रकारों की आजादी के मामले में हम नीचे के इलाकों पर खड़े हैं।

RSF ने भारत के हालात को “अघोषित आपातकाल” तक कहा है।
2. मौत का आंकड़ा जो रूह काँपा दे
इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स के मुताबिक 2025 में पूरी दुनिया में 128 पत्रकार मारे गए, जिनमें भारत के 4 पत्रकार शामिल थे।

फ्री स्पीच कलेक्टिव की दिसंबर 2025 की रिपोर्ट कहती है – सिर्फ एक साल 2025 में भारत में 9 पत्रकारों की हत्या हुई, 33 पत्रकारों पर हमले हुए, 11,385 सेंसरशिप के मामले दर्ज हुए और 208 बड़े क्रिमिनल / सेंसरशिप केस दर्ज किए गए।

और सबसे दर्दनाक नाम – **मुकेश चंद्राकर**। बस्तर जंक्शन यूट्यूब चैनल चलाने वाले इस पत्रकार की 1 जनवरी 2025 को हत्या कर दी गई। वो सिर्फ सच दिखा रहा था।

मध्य भारत में हर साल काम की वजह से 2 से 3 पत्रकार मारे जाते हैं। ये कोई आंकड़ा नहीं है, ये 2-3 घरों के चिराग ढूंढने की कहानी है।
3. फर्जी केस – नई तलवार
पहले पत्रकार को गोली से डराया जाता था, अब दस्तयाब से डराया जाता है।

कवरेज करने गए पत्रकार पर ही केस लगा दो। उसे थाने के चक्कर लगवाओ, कोर्ट के चक्कर लगवाओ, वो खुद ही चुप हो जाएगा।

ताज़ा उदाहरण – मध्यप्रदेश के दमोह जिले के पथरिया में। 19 सितंबर 2026 को दैनिक भास्कर के संवाददाता सचिन खरे परकवरेज के दौरान मामला दर्ज हुआ, फिर 10 नवंबर 2026 को दैनिक समय जगत के संवाददाता खिलन पटेल पर भी कारीगर दर्ज कर दी गई। पत्रकारों को थाना परिसर में धरना देना पड़ा।

कटनी में भी यही हुआ – खबर छपने के बाद पत्रकारों को BNSS की धारा 94 के तहत थाने से नोटिस जारी कर दिए गए। पत्रकार संगठनों को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक ज्ञापन देना पड़ा।

भंडारा (महाराष्ट्र) में अक्टूबर 2026 में खबर छपने की नाराज़गी में 6-7 लोगों ने एक अधिस्वीकृत पत्रकार को बेदम पीटा। सीसीटीवी फुटेज तक वायरल हुआ।

ये सब क्या है? ये पत्रकार को ये बताना है – “खबर छापोगे तो अंजाम भुगतोगे।”
4. वेब पत्रकारिता – सबसे बड़ा असर
आज सबसे बड़ा खतरा वेब पोर्टल और यूट्यूब पत्रकारों पर है।

बड़े अखबार के पास वकील है, छोटे है, संगठन है। छोटे वेब पत्रकार के पास सिर्फ एक मोबाइल और एक सच है।

उसी को सबसे पहले हार्दिक जा रहा है।

जो सच दिखाता है –
उसका चैनल बंद किया जाता है, उसका फेसबुक पेज उड़ाया जाता है, उसका सोशल मीडिया अकाउंट रिपोर्ट करवाकर बंद किया जाता है। उसकी खबर को “फेक” बताकर उसकी विश्वसनीयता खत्म की जाती है।

जो झूठ की गुणगान करता है –
उसे विज्ञापन मिलता है, उसे प्रोग्राम में आगे की कुर्सी मिलती है, उसे आर्थिक लाभ मिलता है, उसे “सिस्टम” का आशीर्वाद मिलता है।

ये कैसा न्याय है? सच दिखाने वाला भूखा मरे, झूठ बेचने वाला मलाई खाए?

वेबपत्रकारिता को आज आग पर चलाने जैसा बर्ताव किया जा रहा है। ना कोई मान्यता, ना कोई सुरक्षा, ना कोई विज्ञापन नीति। बस जब मन किया, दबा दिया।
5. आर्थिक संकट – चुप कराने का सबसे खामोश हथियार
पत्रकार को मारने की ज़रूरत नहीं है। बस उसकी रोटी छीन लो, वो खुद चुप हो जाएगा।

छोटे अखबार, छोटे पोर्टल को सरकारी विज्ञापन नहीं मिलता। निजी विज्ञापनदाता डर के मारे दूर भागते हैं – “इसकी खबर से साहब नाराज़ हो जाएंगे।”

परिणाम – पत्रकार 8-10 हजार में काम कर रहा है, बिना पीएफ, बिना बीमा, बिना सुरक्षा के। और उसी से उम्मीद की जाती है कि वो माफिया से, रेत माफिया से, शराब माफिया से टकराए।

भारत में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए आज तक कोई अलग राष्ट्रीय कानून नहीं है। सिर्फ महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में अलग कानून है, बाकी जगह BNS के तहत सामान्य कार्रवाई होती है।

मतलब, पत्रकार मरे तो भी सामान्य केस, पत्रकार पिटे तो भी सामान्य केस।
6. सच ये है कि दमन अब सिर्फ गुंडों से नहीं हो रहा
सच ये है कि दमन अब सिर्फ गुंडों से नहीं हो रहा। वो कुर्सी से हो रहा है।

नेता नाराज़ तो फोन आ जाता है – “खबर हटा लो।”
अधिकारी नाराज़ तो नोटिस आ जाता है – “ठाणे आ जाओ।”
सिस्टम नाराज़ तो अकाउंट बंद हो जाता है।

और अगर फिर भी ना माने, तो ऑनलाइन ट्रोलिंग, गालियां, धमकियां, परिवार को दिखाना बनाना – ये सब तो अब रोज़ का काम हो गया है।
7. तो फिर रास्ता क्या है?
ख़ुफ़िया रिपोर्टर का सर्वे है, हर सर्वे जर्नलिज़्म नहीं है।

हमारी 5 मांगें, साफ-साफ :

1. पत्रकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय कानून बने, जैसे महाराष्ट्र में है।
2. कवरेज के दौरान पत्रकार पर FIR से पहले उच्च स्तरीय जांच अनिवार्य हो।
3. वेब पोर्टल और डिजिटल पत्रकारों को भी मान्यता और विज्ञापन नीति में बराबर का हक मिले।
4. पत्रकार के सोशल मीडिया अकाउंट को बिना कोर्ट के आदेश के बंद ना सौंपे जाए।
5. पत्रकार पर हमले के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो।
हम ना डरेंगे, ना झुकेंगे, ना बिकेंगे
हमारा वादा है, न्यूज़ पोर्टल खफ़िया रिपोर्टर बिकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, डरेगा नहीं।

हम जानते हैं, सच दिखाना आग पर चलना है। लेकिन अगर हम भी चुप हो गए, तो फिर इस अंधेरे में दीपक कौन जलाएगा?

पत्रकार मारा जा सकता है, उसका चैनल बंद हो सकता है, उस पर केस हो सकता है – लेकिन सच को मारा नहीं जा सकता।

आज चौथे स्तंभ को कुचला जा रहा है। कल यही चौथा स्तंभ इस देश को फिर से खड़ा करेगा।

बस आपको साथ खड़ा होना है। सच के साथ।

– चीफ एडिटर, इंटेलिजेंस रिपोर्टर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *